डाकघरों के सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार का विशेष प्रावधान
आम बजट 2022-23 में भारत सरकार द्वारा डाकघरों के सशक्तिकरण का किया गया प्रावधान
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बिहार डाक परिमंडल के सभी डाकघरों में लागू सी.बी.एस.( कोर बैंकिग सॉल्यूशन) प्रणाली
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लेनदेन संव्यवहार हो चुका है, अब लोगों के लिए आसान
पटना 24फरवरी, 2021
बिहार के सभी 33 प्रधान डाकघर, 1040 उपडाकघर एवं 8044 शाखा डाकघर सी.बी.एस. प्रणाली से जुड़ चुकें हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने दिनांक- एक फरवरी 2022 को आम बजट प्रस्तुत करते समय यह कहा था कि देश भर के 1.5 लाख डाकघरों को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा एवं सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। पुनः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक विशेष बयान जारी कर कहा कि पोस्ट ऑफिस के खातों में भी बैंकों की तरह ही मोबाइल बैंकिंग, इन्टरनेट बैंकिंग, एटीएम और ऑनलाइन फण्ड ट्रान्सफर की भी सुविधा मिल पाएगी।
आज की तारीख में बिहार के सभी 33 प्रधान डाकघर, 1040 उप-डाकघर एवं 8044 शाखा डाकघर सी.बी.एस. प्रणाली से जुड़ चुकें हैं |
डाकघरों के सी.बी.एस. प्रणाली से जुड़ जाने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंकिंग सॉफ्टवेयर, फिनैकल के द्वारा डाकघर बचत खातों को संचालित किया जा रहा है। बिहार डाक परिमंडल में संचालित 1,54,36,466 बचत खाता और 13,95,227 सुकन्या खाता सहित अन्य खाताधारकों को “एनीव्हेयर, एनीटाइम बैंकिंग” के तहत सेवा मिल रही है। पोस्ट ऑफिस के खाताधारक अपने अकाउंट से बैंकों के खाते में भी पैसे भेज सकते हैं।
आधुनिक बैंकों के तर्ज पर ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एसएमएस और एटीएम का लाभ मिल रहा है। अब बिहार परिमंडल के किसी भी डाकघर के बचत खाताधारक किसी भी बैंक के ए.टी.एम. से भी पैसा निकाल सकते हैं। साथ हीं साथ देश के किसी भी डाकघर में पैसा जमा कर सकते हैं या निकासी ले सकते हैं। इससे गाँव में रहने वालों किसानों, मजदूरों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं को विशेष रूप से बहुत सुविधा होगी। अब किसान डिजिटल मार्किट प्लेटफार्म द्वारा फसल बेचने का सारा कारोबार पोस्ट ऑफिस में ही बैंकिंग व्यवस्था होने के कारण आसानी से कर पाएंगे।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के एइपीएस (AEPS) सेवा के द्वारा वृद्धों, विकलांगों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके घर के द्वार पर हीं सभी प्रकार के पोस्टल एवं बैंकिंग सुविधाएं दी जा रही है। साथ हीं साथ आर.आई.सी.टी.(DARPAN) के माध्यम से गाँव में रहने वाले लोग अपने द्वार पर ही सभी प्रकार के पोस्टल एवं बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। बिहार सरकार के विभिन्न विभाग-समाज कल्याण, एस.सी. एवं एस.टी. वेलफेयर, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा, को-आपरेटिव, बी.सी.एवं इ.बी.सी. वेलफेयर, अल्पसंख्यक, शहरी विकास, आपदा प्रबंधन विभाग के सभी डी.बी.टी. लाभार्थी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं।
इस प्रकार बिहार डाक परिमंडल, बिहार के हर गाँव और कस्बे में वित्तीय समावेशन को लागू करने में तकनीकी रूप से पूर्णतः तैयार है।
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