Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Saturday, 16 April 2022

लदनियां प्रखंड में पानी की किल्लत

 लदनियां प्रखंड में पानी की किल्लत





लदनियां, मधुबनी।

लदनियां प्रखंड क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से लोकस्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा माननीय विधायक, सांसद, विधानपरिषद सदस्यों के अनुशंसा पर लगाए गए चापाकल लोगों को पियास बुझाने के बदले खुद पानी के लिए तरस रहा है। पांच वर्षों से सरकार के द्वारा उक्त चापाकलों के रखरखाव एवं मरम्मत के नाम पर एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं किया गया है। कारण सभी सरकारी चापाकल अपना पहचान खो दिया है। सिर्फ लोहा पाइप लोगों का मुंह चिढ़ा रहा है। अधिकांश जगहों पर लोग बकरी बांधा करते हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य राम कुमार यादव ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा मार्च महीने में पंचायत प्रतिनिधियों से बेकार पड़े इस चापाकल की सूची तैयार कर प्रखंड कार्यालय के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, परंतु आज तक उमसभरी गर्मी से निजात दिलाने के लिए मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति करती आ रही है। प्रखंड में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना मद की राशि से लगाया गया हर घर नल का जल योजना लूट खसोट योजना बनकर रह गया है। सभी योजना शुरू होने से पहले ही दम तोड़ दिया। कार्य स्थल पर पाइप लाइन का कार्य नहीं हुआ, लोगों के घरों में नल नहीं पहुंचा और तकनीकी सहायक के द्वारा मोटी रकम लेकर कार्य को पूर्ण दिखा कर मापीपुस्तिका तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया। आज इस उमसभरी गर्मी में नल से लोगों को पानी नहीं मिलने के शिकायत पर भी जांच को निचे से ऊपर तक दबाया जा रहा है। श्री यादव ने बताया कि अगर इस योजना का जांच एवं सरकारी चापाकलों का मरम्मत नहीं हुआ तो लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। और लाखों रुपए डकारने वाले अधिकारी मिनलरल वाटर के सहारे अपना जीवन सुरक्षित रखेंगे।लोग पानी के लिए भागदौड़ करते नजर आएंगे।

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

Your Ad Spot

Pages

फ्लोर टेस्ट के आदेश को शिवसेना ने SC में दी चुनौती, तत्काल रोक की मांग महाराष्ट्र सियासी संकट : फडनवीस ने राज्यपाल से की फ्लोर टेस्ट की मांग, एकनाथ शिंदे ने सोमवार की देर रात बुलाई आपात बैठक, उदयपुर : हत्यारोपियों के साथ कन्हैयालाल का समझौता कराने वाला पुलिसकर्मी सस्पेंड जमानत पर रिहा लालू प्रसाद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, चारा घोटाले के इस मामले में सजा बढ़ाने की हुई मांग, सीबीआई ने कहा - कम मिली है सजा | बिहार- निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी, मतदाता सूची के प्रकाशन को लेकर जारी किया कार्यक्रम