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Monday 17 October 2022

आरक्षण के मुद्दे पर धरने पर बैठी भाजपा

 न्यूज़ डेस्क : मधुबनी

17:10:2022


बिहार में आरक्षण पर घमासान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार इस मुद्दे पर कभी भाजपा तो कभी जदयू एक दूसरे पर हमलावर हुई है।

ऐसे में आज बिहार के सभी प्रखंड कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकदिवासीय धरना प्रदर्शन किया।

बिहार में ओबीसी आरक्षण की वजह से नगर निकाय चुनाव टलने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जहां इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़कर धरना दे रही है वहीं, अब बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया है। इसके लिए आज बीजेपी प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन की है।

इसी कड़ी मे मधुबनी जिले के जयनगर में प्रखंड मुख्यालय पर नगर अध्यक्ष राजकुमार साह की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार जानबूझकर चुनाव लटका रही है। उन्होंने सीएम नीतीश को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने और आयोग गठन करके नगर निकाय चुनाव कराने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है।

वहीँ, प्रखंड अध्यक्ष किशुनदेव साहनी ने कहा कि आज बिहार राज्य भर में आरक्षण बचाओ, चुनाव कराओ नारे के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। हम सभी भाजपा कार्यकर्त्ता जिले के सभी प्रखंडों में नीतीश सरकार के खिलाफ धरना दे रहे है और नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग करते हैं।

वहीँ, भाजपा नेत्री प्रमिला पूर्वे ने बोली कि अभी जो नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़े वर्ग को बिहार में 20% का आरक्षण दिया गया। 2006 में पंचायती राज में दिया गया, 2007 में नगर निकाय में दिया गया। यह मामला पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गया। दोनों के द्वारा राज्य सरकार के इस कानून को सही ठहराया गया।

उसके आधार पर 2007 में 2012 में और 2017 में तीन चुनाव हो चुके हैं और अब 2022 में एक नई साजिश हुई, जिसके तहत आरक्षण व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा आयोग बनाने की बात कही गई है। यह आयोग बनाना मामले को लटकाने जैसा है।

वहीँ, भाजपा के जिला विस्तारक सह वरिष्ठ नेता अरविन्द तिवारी ने कहा कि  सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था। उसका पालन नीतीश सरकार ने नहीं किया और उसके कारण ही अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर नगर निकाय चुनाव रुका है। इसके लिए पूर्ण रुप से महागठबंधन की सरकार जिम्मेदार है।


विदित हो कि बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ नेता अलग अलग तरीके से तर्क दे रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जब बिहार सरकार अपील करती है, तो क्या कुछ फैसला होता है? क्योंकि भाजपा लगातार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दे रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

आज इस धरना प्रदर्शन में उद्धव कुंवर, आनंद पूर्वे, सूरज महासेठ, सूरज गुप्ता, राजेश गुप्ता, अश्विनी नायक, अजय पूर्वे, अमरेश झा, गोपाल सिंह एवं अन्य दर्जनों भाजपा कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।


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