पीडीएस दुकानदारों की बैठक आयोजित
न्यूज़ डेस्क : मधुबनी
जन वितरण प्रणाली जिला संघ मधुबनी के बैनर तले राजनगर के राज कैंपस में की गई एक मीटिंग।
मीटिंग की अध्यक्षता अशोक कुमार राय जिला कार्यकारणी अध्यक्ष ने किया
मीटिंग के बाद अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर मधुबनी से दिल्ली चलने को लेकर चर्चा की गई ।
मधुबनी जन वितरण प्रणाली जिला संघ के बैनर तले राज्य संघ के आह्वान पर मधुबनी जिला में भी एक बैठक की गई । बैठक की अध्यक्षता अशोक कुमार राय कार्यकारणी अध्यक्ष मधुबनी की अध्यक्षता में की गई।
इस मौके पर मौजूद जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह, रहिका प्रखंड अध्यक्ष जय नारायण यादव, संघ के जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद फिरोज आलम, मधुबनी जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष सभी कार्यकारिणी अध्यक्ष सभी पीडीएस दुकानदार तनु का लाल यादव योगेंद्र प्रसाद यादव, विनय कृष्ण कुमार ,रामचंद्र यादव कुमार, कुमार विश्वास ,ओमप्रकाश साह, लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता समेत सैकड़ों की संख्या में सभी प्रखंड से पीडीएस दुकानदार मौजूद थे ।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह, कार्यकारिणी अध्यक्ष अशोक कुमार राय ,रहिका प्रखंड अध्यक्ष जयनारायण यादव सभी प्रकार के प्रखंड अध्यक्षों द्वारा बताया कि हमारी 10 सूत्री मांग है इन मांगों को लेकर राज्य अध्यक्षों के आह्वान पर दिल्ली चलने को लेकर हम लोग यहां बैठक किए हैं । उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों को कम से कम ₹ तीस हजार रुपया मानदेय अथवा ₹300 प्रति क्विन्टल खाद्यान्न में कमीशन दिया जाए क्योंकि
POC मशीन द्वारा विक्रेता खाद्यान्न वितरण का पूरी व्यवस्था के साथ करते है।
संशोधित कंट्रोल एक्ट 2011 और 2016 को निरस्त कर 2001 कंट्रोल एक्ट को पुनः लागू किया जाए।
कंट्रोल एक्ट 2001 के अनुसार अनुकंपा के आधार का लाभ पूर्व की भाँति दिया जाए।
पूर्व की भांति साप्ताहिक छुट्टी और सभी राजपत्रित अवकाश दिया जाए।
विक्रेता को 15 अगस्त 26 जनवरी एवं 2 अक्टूबर इत्यादि मुख्य त्योहारों में भी दुकान खोलने का प्रावधान किया गया है । अन्य विभागों के तरह पीडीएस दुकानदारों को भी छुट्टी दिया जाए।
किरासन तेल पर भी 3 रुपया कमीशन बढ़ाया जाए। जन वितरण प्रणाली दुकानदार को जीवन बीमा अन्य कर्मियों की तरह दिया जाए। राज्य खाद्य निगम के गोदामों से विक्रेताओं को खाद्यान्न माप तोल कर दिया जाए, क्योंकि विक्रेताओं को कार्ड धारियों को खाद्यान्न माप तौल कर देना पड़ता है।
राज्य जिला एवं प्रखंड स्तर पर सहकारिता समिति की बैठक किया जाए। प्रशासनिक
जिलास्तर की जो भी बैठक हो, उसमें पीडीएस दुकानदार के जिला अध्यक्ष को भी शामिल किया जाए। पीडीएस दुकानदारों को अन्य राज्य की तरह चीनी और मीठा अनाज वितरण के लिए दिया जाए।
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